आज महाराष्ट्रात विकासासाठी व्हिजन-२०३० आणि विकसित महाराष्ट्र-२०४७ हे नियोजन आराखडे आणि प्रत्येक जिल्ह्याचेही अर्थातच व्हिजन डॉक्युमेंट गेल्या कित्येक वर्षांपासून तयार आहेत. शासनाचा हा विकास विचार चांगला आहे. प्रश्न कृतीचा आहे. नियोजन विभागात आणि सार्वजनिक दृष्ट्या आराखडे आहेत. मोठ्या प्रमाणावर योजना, निधी आणि धोरणे अस्तित्वात आहेत. आराखडे आणि प्रत्यक्षातील आकडे १००% ताळमेळ घालणे केवळ अशक्य आहे, असे म्हणत मागील पानावरून पुढे चालू हे परवडणारे नाही. 

अर्थ अभ्यासकांचीही वेगवेगळी मते असतातच. धोरण, अंमलबजावणी आणि दोन्हीपासून नागरिक हा कोसो दूर असतो. तेव्हा, विकास साक्षरतेची चळवळ आणि त्यापाठोपाठ लोकांकडून मूल्यमापन अत्यावश्यक बनते. सरकार आपल्यापरीने प्रयत्न करते. नागरिकांनी विकस प्रक्रियेत सहभागी होण्याचे आवाहन करते. नगण्य प्रमाणात का होईना, प्रतिसाद मिळतोही. पण, शेवटी शासकीय यंत्रणेतील चुका & गैरव्यवहार थांबत नाही. तेव्हा, लाभार्थी किंवा वंचित राहणाऱ्या नागरिकांना त्यांच्याशी संबंधीत स्थानिक पातळीवर मूल्यमापन करण्यासाठी प्रवृत्त केले पाहिजेत. ते सरकारविरुद्ध रान पेटविण्यासाठी नव्हे तर संवाद & सुधारणेसाठी. त्यासाठी विसंवाद, अपुरा निधी, निधीचा गैरवापर, वेळेचा अपव्यव, भ्रष्टाचार यावर साधार खुली चर्चा आवश्यक. 

सरकार & विरोधकांचा केवळ बोलघेवडेपणा उपयोगाचा नाही. खऱ्या अर्थाने, गावात, शहरात, महानगरात फक्त नागरिक केंद्रस्थानी ठेवून पारदर्शकता, गुणवत्ता & उत्पादकता प्रत्येक छोट्या-मोठ्या कामाबाबतीत साध्य करायची असेल,   विकास म्हणजे काय? हे किमान वा कमाल पातळीवर समजणाऱ्या राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण, शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण क्षेत्रातील महिला – पुरुष,  अनुभवी व युवा नेते, कार्यकर्ते, अभ्यासक, पत्रकार इत्यादी एकत्र आले पाहिजेत. 

जिल्हा प्रशासन दरवर्षी सामाजिक-आर्थिक समालोचन अहवालात आकडेवारी जाहीर करते; त्याची पडताळणी केली पाहिजेत. जिल्हा नियोजन समिती, स्थानिक स्वराज्य संस्था, आजी-माजी ( आणि भावी सुद्धा!) लोकप्रतिनिधी, समस्या मांडणारे विकास कार्यकर्ते यांच्याशी अगदी छोट्या गटांनी निदान त्यांच्याशी संबंधीत कामाबद्दल विचारले पाहिजेत. 

जिल्हा प्रशासनाचे व्हिजन डॉक्युमेंट असेल ते समजावून घेतले पाहिजेत. आणि सर्वात अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे अतिशय सुक्ष्म व नेमकेपणाने वृत्तांकन व विश्लेषण करणाऱ्या वार्ताहरांनी दिलेल्या बातम्या, स्पेशल स्टोरीज, वृत्तमालिकेतून जे प्रश्न मांडले आहेत; त्याचा आधार घेत संबधित कामाचे, योजनेचे सोशल ऑडीट केले पाहिजेत. 

परंपरागत जे शासकीय सोशल ऑडीट होत असते, त्याच्या जोडीला अशासकीय सोशल ऑडीट गरजेचे आहे. अर्थातच, ते घटनेने दिलेल्या चौकटीत बसणारे. थोडक्यात, राष्ट्रीय, राज्य पातळीपेक्षा सर्व घटकांनी एकत्र येवून आपल्या अवती-भवतीच्या विकास कामांचा तपशील समजावून घेतला पाहिजेत. 

परंपरागत जे शासकीय सोशल ऑडीट होत असते, त्याच्या जोडीला अशासकीय सोशल ऑडीट गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना  यासह शिक्षण, आरोग्यातील काही योजनांचे सोशल ऑडिट सरकार करते. नागरिकांनाही सहभागी होण्याचे आवाहन करते. घटनेच्या 73 व 74 व्या घटनादुरुस्तीनुसार ग्रामसभा वार्ड सभा होतात. हे मान्य केले तरी शासन करत असलेल्या सोशल ऑडिटच्या कामांबद्दल चे गैरव्यवहार हे प्रसार माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध होतातच आणि सर्वत्रच ग्रामसभा व वाढ सभा होऊन निकोप चर्चा होतेच असे नाही मुळातच या स्वभाव होतात का हे देखील प्रमाण कमी आहे.  म्हणून  घटनेने दिलेल्या चौकटीत बसणारे अशासकीय सोशल ऑडिट होत राहणे, अत्यावश्यक आहे. 

आपल्या ठिकाणी जे जे खटकते, त्यावर कमी कालावधीत कमी संख्येने का होईना संबंधित नागरिकांनी एकत्र येऊन शहानिशा केलीच पाहिजेत. थोडक्यात, राष्ट्रीय, राज्य पातळीपेक्षा सर्व घटकांनी एकत्र येवून आपल्या अवती-भवतीच्या विकास कामांचा तपशील समजावून घेतला पाहिजेत. आता अतिशय संक्षिप्तपणे वस्तुस्थिती मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊनच, ए एम 2032 ड्राईव्ह ही संकल्पना तयार झाली. त्याच्यासंबंधी स्वतंत्र ठिकाणी माहिती दिली आहे ती अवश्य वाचावी. सूचनांचे अर्थातच स्वागत आहे. या संकल्पनेनुसार ज्यांना काम करावयाचे आहे, त्यांना सहज सुलभ पणे एकत्र येता येईल, यासाठी नऊ प्रकारचे अप्रतिम विकास मंच स्थापन करावेत. त्याचे सदस्यत्व घेण्यासाठी www. apratimmedia.in या वेबसाईटवर ऑनलाईन नोंदणी करावी.